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7th Pay Commission: केंद्र सरकार जल्द ही 4% बढ़ाएगी डीए, इतनी बढ़ जाएगी कर्मचारियों की सैलरी

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7th Pay Commission: केंद्र सरकार जल्द ही 4% बढ़ाएगी डीए, इतनी बढ़ जाएगी कर्मचारियों की सैलरी

7th Pay Commission: हाल ही में कई राज्यों ने अपने राज्य के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता (डीए) बढ़ा दिया है, जिसके बाद उम्मीद है कि केंद्र सरकार भी अपने कर्मचारियों के लिए डीए में 4 फीसदी की बढ़ोतरी करेगी.

4 फीसदी बढ़ोतरी के बाद DA बढ़कर 46 फीसदी हो जाएगा. साल में दो बार जनवरी और जुलाई में DA बढ़ता है. डीए में आखिरी बढ़ोतरी मार्च 2023 में की गई थी, जो 1 जनवरी 2023 से लागू मानी गई. तब डीए 4 फीसदी बढ़ाकर 42 फीसदी कर दिया गया था.

केंद्र सरकार DA में 4 फीसदी का इजाफा कर सकती है

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, केंद्र सरकार डीए में 4 फीसदी बढ़ोतरी का फैसला ले सकती है, जिसके बाद डीए बढ़कर 46 फीसदी हो जाएगा. रिपोर्ट्स में कहा गया है कि अगली डीए बढ़ोतरी की घोषणा सितंबर या अक्टूबर में होने की संभावना है। सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता (DA) दिया जाता है, जबकि पेंशनभोगियों को महंगाई भत्ता (DR) दिया जाता है. आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, 47.58 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारी और 69.76 लाख पेंशनभोगी हैं। आगामी डीए बढ़ोतरी के बाद इन कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को फायदा होगा।

हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने DA में बढ़ोतरी की थी

हाल ही में मध्य प्रदेश ने अपने कर्मचारियों के लिए डीए में 4 फीसदी की बढ़ोतरी की है. इससे पहले, ओडिशा सरकार ने भी अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते में चार फीसदी बढ़ोतरी की घोषणा की थी। कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए डीए मौजूदा 38 फीसदी से बढ़ाकर 42 फीसदी कर दिया गया है. बढ़ा हुआ DA इस साल 23 जनवरी से लागू होगा और कर्मचारियों को यह पैसा जून के साथ मिलेगा, यह तय हुआ.

इन राज्यों ने भी बढ़ाया डीए

इससे पहले कर्नाटक ने भी 1 जनवरी 2023 से DA में 4 फीसदी की बढ़ोतरी की थी. कर्नाटक में DA 31% से बढ़ाकर 35% कर दिया गया है. झारखंड और हिमाचल प्रदेश ने भी अपने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए वेतन वृद्धि की घोषणा की है।

क्या डीए की गणना इस तरह की जाती है?

केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के लिए डीए और डीआर को एक फॉर्मूले के आधार पर संशोधित किया है. महंगाई भत्ता प्रतिशत = ((पिछले 12 महीनों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 2001=100) का औसत -115.76)/115.76)x100

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