7th Pay Commission DA Hike: बढ़ती महंगाई से राहत प्रदान करने के लिए कर्मचारियों की सैलरी में महंगाई भत्ता जोड़ा गया है. जैसे-जैसे यह भत्ता बढ़ता है, कर्मचारियों की सैलरी भी बढ़ती जाती है…
7th Pay Commission Latest Update: केंद्र सरकार (Central Government) ने मार्च महीने में महंगाई भत्ते को बढ़ाने (DA Hike) का ऐलान किया था. उस समय सरकार ने महंगाई भत्ते में 4 फीसदी की बढ़ोतरी की थी. महंगाई में उसके बाद भी अच्छी-खासी तेजी देखी गई है. ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि अगले महीने फिर से महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का ऐलान किया जा सकता है. अगर ऐसा होता है तो एक बार फिर से लाखों केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी हर महीने बढ़ जाने वाली है.
दो बार होता है भत्ते में बदलाव
बढ़ती महंगाई का केंद्रीय कर्मचारियों के ऊपर प्रतिकूल असर नहीं पड़े, इस कारण महंगाई भत्ते का प्रावधान किया गया है. यह कर्मचारियों की सैलरी का कंपोनेंट यानी एक हिस्सा होता है. 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के हिसाब से इस भत्ते में साल में 2 बार बढ़ोतरी की जाती है. इस साल एक बार बढ़ोतरी की जाती है. अब दूसरी बार महंगाई भत्ते को बढ़ाए जाने का इंतजार हो रहा है.
जनवरी से लागू हुआ पहला बदलाव
अमूमन महंगाई भत्ते की दर की समीक्षा साल में दो बार जनवरी और जुलाई यानी पहले और सातवें महीने में की जाती है. जनवरी के बदले पहली बढ़ोतरी का ऐलान मार्च महीने में किया गया था. हालांकि बढ़ोतरी का ऐलान भले ही मार्च में हुआ था, लेकिन केंद्रीय कर्मचारियों को इसका फायदा जनवरी से ही मिला है. इसका मतलब हुआ कि कर्मचारियों की सैलरी जनवरी 2023 से ही बढ़ गई है. इसी तरह अगली बढ़ोतरी जुलाई महीने से प्रभावी होने की उम्मीद है.
इस आंकड़े से तय होती है वृद्धि
अब सवाल उठता है कि आखिर महंगाई भत्ते की दरें किस हिसाब से तय की जाती हैं… इस सवाल का जवाब समझ लेने से यह भी साफ हो जाएगा कि जुलाई में इसमें कितनी बढ़ोतरी हो सकती है. सरकार महंगाई भत्ते को बढ़ाने के लिए ऑल-इंडिया सीपीआई डेटा यानी एआईसीपीआई इंडेक्स (All India Consumer Price Index) का सहारा लेती है, जिसके आंकड़े श्रम व रोजगार मंत्रालय के तहत आने वाले श्रम ब्यूरो के द्वारा जारी किए जाते हैं.
30 जून को आएगा ये अहम आंकड़ा
फरवरी महीने में एआईसीपीआई इंडेक्स 132.7 अंक पर रहा था. यह इंडेक्स जनवरी में 132.8 अंक पर रहा था. अभी अप्रैल तक के आंकड़े उपलब्ध हैं और तब एआईसीपीआई इंडेक्स 134.2 अंक पर रहा था. इस तरह देखें तो जनवरी में डीए की दरों में संशोधन होने के बाद से एआईसीपीआई इंडेक्स करीब 1.5 अंक बढ़ा है. मई महीने का इंडेक्स 30 जून को जारी होगा और खबरों में ऐसा अनुमान जताया जा रहा है कि इस बार भी इंडेक्स में तेजी आ सकती है. अब तक के उपलब्ध आंकड़ों के हिसाब से डीए को करीब 3 फीसदी बढ़ाया जा सकता है. वहीं मई में आने वाली तेजी को देखकर जोड़ें तो डीए में 4 फीसदी की वृद्धि का अनुमान मजबूत हो जाता है.
पेंशनभोगियों को भी होगा फायदा
अभी महंगाई भत्ते की दर 42 फीसदी है. अब अगर इसमें फिर से 4 फीसदी की बढ़ोतरी होती है तो महंगाई भत्ता बढ़कर 46 फीसदी पर पहुंच जाएगा. इस तरह केंद्रीय कर्मचारियों की हर महीने की सैलरी फिर से बढ़ जाएगी. महंगाई भत्ते के साथ-साथ महंगाई राहत यानी डीआर में भी बदलाव होता है. डीआर का फायदा केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों को मिलेगा.
एक करोड़ से ज्यादा लोगों को लाभ
अभी केंद्र सरकार के करीब 47.58 लाख कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का लाभ मिलता है. वहीं करीब 69.76 लाख पेंशनभोगियों को महंगाई राहत का लाभ दिया जाता है. डीए की गणना बेसिक सैलरी के हिस्से के रूप में होती है. उदाहरण के लिए, अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 23,500 रुपये प्रति माह है तो उसे मौजूदा 42 फीसदी के आधार पर हर महीने 9,870 रुपये महंगाई भत्ते के रूप में मिल रहे हैं.
मार्च की बढ़ोतरी से पहले उन्हें डीए के रूप में 8,930 रुपये मिल रहे थे. इस तरह से उनकी हर महीने की टेक होम सैलरी 940 रुपये बढ़ी है. इसी तरह आप अन्य बेसिक सैलरी या पेंशन के हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं.
