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7th Pay Commission : इस राज्य के कर्मचारियों हो गई मौज! महंगाई भत्ता बढ़कर 42 फीसदी होगा….जाने पूरा मामला

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7th Pay Commission : इस राज्य के कर्मचारियों हो गई मौज! महंगाई भत्ता बढ़कर 42 फीसदी होगा....जाने पूरा मामला

DA Hike Latest News: इस राज्य के कर्मचारियों को जिस खबर का इंतजार था वो बहुत जल्द आने वाली है और एंप्लाइज के साथ-साथ पेंशनर्स को भी बड़ा फायदा मिलेगा क्योंकि महंगाई भत्ता बढ़ने वाला है. जानें कहां-

DA Hike Latest News: इस राज्य के सरकारी कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है और यहां की राज्य सरकार ने इनके महंगाई भत्ते में 4 फीसदी का इजाफा करने का फैसला कर लिया है. कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उत्तर प्रदेश की सरकार ने राज्य के कर्मचारियों व पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ता और महंगाई राहत यानी DA और DR में 4 फीसदी का इजाफा करने का फैसला ले लिया है.

जानें कब से लागू होगा नया महंगाई भत्ता

ये बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता 1 जनवरी 2023 से कर्मचारियों और पेंशनर्स को दिया जाएगा और इसके बाद उनकी सैलरी और पेंशन में खासा इजाफा देखा जाएगा. इस बढ़ोतरी के बाद उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनर्स का डियरनेस अलाउंस और डियरनेस रिलीफ 38 फीसदी से बढ़कर 42 फीसदी पर आ जाएगा.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दी मंजूरी

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बात की जानकारी मिली है कि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में 4 फीसदी की बढ़ोतरी करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. डीए और डीआर में इजाफा होने से उत्तर प्रदेश के 16 लाख राज्य सरकार के कर्मचारियों और 11.5 लाख पेंशनर्स को फायदा होगा.

केंद्र सरकार ने मार्च में बढ़ाया था महंगाई भत्ता

इससे पहले मार्च 24 को केंद्र सरकार ने अपने एंप्लाइज और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ते को 38 फीसदी से बढ़ाकर 42 फीसदी कर दिया था. इसके बाद अब उत्तर प्रदेश की सरकार भी अपने पेंशनर्स और एंप्लाइज के लिए महंगाई भत्ते में 4 फीसदी की बढ़त करने जा रही है जिसका लाखों कर्मचारियों को फायदा होगा.

झारखंड सरकार ने बढ़ाया था महंगाई भत्ता

कुछ समय पहले यानी अप्रैल के आखिर में झारखंड सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का महंगाई भत्ता इस साल पहली जनवरी से चार प्रतिशत बढ़ा कर 42 प्रतिशत करने का फैसला कर लिया था. राज्य सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में चार प्रतिशत बढ़ोतरी के बाद अब यह 42 प्रतिशत हो चुका है. इसके बाद राज्य सरकार को वेतन भुगतान पर 441 करोड़ 52 लाख रुपये अतिरिक्त व्यय करना होगा.

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