कर्मियों से जुड़े कई बड़े फैसले केंद्र सरकार में लंबित हैं. संभव है कि 180 दिनों के बाद सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का डीए/डीआर 8 फीसदी बढ़ जाएगा. वेतन में 4% डीए बढ़ोतरी, 1 जुलाई से देय।
DA/DR File को जल्द ही कैबिनेट की मंजूरी मिलने की उम्मीद है। इसके बाद यानी. जनवरी 2024 में फिर से DA में चार फीसदी की बढ़ोतरी संभव है. उस वक्त डीए बढ़ोतरी का ग्राफ पचास फीसदी को पार कर जाएगा. सातवें वित्त आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक, अगर ऐसा हुआ तो बाकी भत्ते अपने आप 25 फीसदी बढ़ जाएंगे.
जहां तक पुरानी पेंशन की बात है तो केंद्रीय कर्मचारी संघ किसी भी सूरत में इस मुद्दे से पीछे हटने को तैयार नहीं है. जेएफआरओपीएस के सदस्य और एआईडीईएफ (AIDEF) के महासचिव सी. श्रीकुमार का कहना है कि केंद्र सरकार श्रमिकों के हितों पर ध्यान नहीं दे रही है. 10 अगस्त को जब दो लाख कर्मचारी पुरानी पेंशन की मांग को लेकर संसद भवन के सामने जुटेंगे.
यह जरूरी नहीं है कि केंद्र में दस साल में वेतन पुनरीक्षण हो ही.
केंद्र सरकार में कर्मचारियों को 42 फीसदी की दर से डीए मिल रहा है. फिलहाल महंगाई दर को देखते हुए इसमें चार फीसदी की बढ़ोतरी संभव है. इसके बाद जनवरी 2024 में भी चार फीसदी की बढ़ोतरी हो सकती है. सी. श्रीकुमार बताते हैं कि वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने मंगलवार को संसद में बताया कि आठवें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन की कोई योजना नहीं है.
केंद्र सरकार इस संदर्भ में विचार नहीं कर रही है. श्रीकुमार के मुताबिक ये सिर्फ सरकार की इच्छा है. सातवें वेतन आयोग ने सिफारिश की थी कि केंद्र में वेतन संशोधन हर दस साल में ही किया जाना चाहिए। यह जरूरी नहीं है। इस अवधि की प्रतीक्षा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह आवधिक भी हो सकता है. हालाँकि, वेतन आयोग ने इसकी कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं दी कि वेतन आयोग का गठन कब और कितने समय के बाद किया जाना चाहिए।
कुछ महीनों बाद DA 50 फीसदी के पार होने वाला है. ऐसे में नए डीए और एचआरए ( DA\HRA) की संभावना तय है. ओपीएस की मांग पर केंद्र सरकार ने एनपीएस (NPS) में सुधार के लिए एक कमेटी का गठन किया. मजदूरों ने कभी यह मांग नहीं की. सरकारी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति के बाद एनपीएस एक आपदा है। एनपीएस (OPS) में कर्मचारी को सिर्फ 4-5 हजार रुपये ही पेंशन मिलेगी. हर हाल में ओपीएस (OPS) लागू किया जाएगा।
सरकार ने वेतन आयोग गठित करने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया
आखिरी वेतन आयोग का गठन 2013 में हुआ था. तीन साल बाद आयोग की सिफारिशें लागू हुईं. उसके मुताबिक 2026 में वेतन में संशोधन किया जाना चाहिए. इसके लिए 2023 में एक आयोग का गठन किया जाना चाहिए. अब केंद्र सरकार ऐसे किसी भी आयोग के गठन से इनकार कर रही है. संसद में इस मुद्दे पर पूछे गए सवालों के जवाब में कहा गया है कि जनवरी 2016 से जनवरी 2023 के बीच कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में 42 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है.
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