Bank Locker Rules: भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने 31 दिसंबर, 2023 तक अपने ग्राहकों के साथ अनुबंध को नवीनीकृत करने के लिए बैंकों की समय सीमा बढ़ाकर बैंक लॉकर का उपयोग करने वाले ग्राहकों को राहत दी है। दरअसल, ग्राहकों और बैंकों के बीच लॉकर एग्रीमेंट को 1 जनवरी, 2023 तक रिन्यू किया जाना था। लेकिन अब आरबीआई की तरफ से ग्राहकों और बैंकों के बीच लॉकर एग्रीमेंट के रिन्यूअल की आखिरी तारीख बढ़ा दी गई है। अब ग्राहक 31 दिसंबर 2023 तक रिन्यूअल से जुड़ा काम करवा सकते हैं।
आरबीआई ने नोट किया कि यह उनके ध्यान में आया है कि लोगों ने अभी तक नए समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं और अन्य मामलों में, बैंकों ने 1 जनवरी 2023 तक नए समझौते पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता के बारे में लॉकर रखने वाले अपने ग्राहकों को भी सूचित नहीं किया है। तो ऐसे में ये फैसला लिया गया।
बैंक लॉकर समझौता: आरबीआई ने सभी बैंकों के लिए लॉकर समझौते के नवीनीकरण की प्रक्रिया को चरणबद्ध तरीके से पूरा करने की समय सीमा 31 दिसंबर, 2023 तक बढ़ा दी है।
अगर आप भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के ग्राहक हैं और बैंक लॉकर का इस्तेमाल करते हैं तो पिछले कुछ दिनों में बैंक नियमों में बदलाव की जानकारी आपको जरूर मिली होगी। नए बैंक लॉकर नियमों के अनुसार आपको एक नए बैंक लॉकर समझौते पर हस्ताक्षर करने होंगे। आरबीआई ने सभी बैंकों के लिए लॉकर एग्रीमेंट के नवीनीकरण की प्रक्रिया को चरणबद्ध तरीके से पूरा करने की समय सीमा 31 दिसंबर, 2023 तक बढ़ा दी है। महीने दूर। बैंकों के लिए दूसरे चरण में 75 प्रतिशत करारों का नवीनीकरण 30 सितंबर 2023 तक किया जाना है।
बैंक शाखाओं में लॉकर रखने वाले ग्राहकों को 30 जून, 2023 तक संशोधित लॉकर समझौते पर हस्ताक्षर करने होंगे। एसबीआई सहित कई बैंक अपनी शाखाओं में लॉकर रखने वाले ग्राहकों को 30 जून, 2023 तक संशोधित बैंक लॉकर समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई को यह निर्देश दिया था-(The Supreme Court had given this direction to the RBI)
फरवरी 2021 में सुप्रीम कोर्ट (SC) ने आरबीआई को आदेश की तारीख से 6 महीने के भीतर लॉकर प्रबंधन के नियमों को अंतिम रूप देने का निर्देश दिया था। आरबीआई ने अगस्त 2021 में आदेश का अनुपालन किया, जिसमें एक परिपत्र जारी किया गया था जिसमें बैंकों को लॉकरों के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित समझौते करने की आवश्यकता थी। बैंक भारतीय बैंक संघ (आईबीए) द्वारा तैयार किए गए मॉडल लॉकर समझौते को अपना सकते हैं।
नए लॉकर ग्राहकों के लिए नए नियमों को शामिल करने वाला समझौता 1 जनवरी, 2022 को लागू हुआ, लेकिन मौजूदा ग्राहकों के लिए, बैंकों को 1 जनवरी, 2023 तक प्रक्रिया पूरी करनी थी। 1 जनवरी की समय सीमा से ठीक पहले, आरबीआई और बैंकों ने महसूस किया कि बड़ी संख्या में ग्राहकों ने अभी तक संशोधित समझौतों पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। दरअसल, कई बैंकों ने अपने ग्राहकों को 1 जनवरी तक संशोधित समझौते पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता के बारे में सचेत भी नहीं किया था।
आरबीआई ने बढ़ाई डेडलाइन-(RBI extended the deadline)
आरबीआई ने 31 दिसंबर, 2023 तक चरणबद्ध तरीके से मौजूदा सुरक्षित जमा लॉकर ग्राहकों के लिए प्रक्रिया पूरी करने के लिए बैंकों के लिए समय सीमा बढ़ाने का फैसला किया है, ताकि वे ग्राहक भी जिन्होंने 31 दिसंबर, 2023 तक संशोधित बैंक लॉकर समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, 2023 तक हस्ताक्षर प्रक्रिया को पूरा कर सकता है।
लॉकर एक्सेस के लिए अलर्ट-(Alert for locker access)
बैंक के साथ अपनी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पंजीकृत करें। बैंक लॉकर संचालन की तारीख और समय की सूचना देते हुए एक ईमेल और एसएमएस अलर्ट भेजेगा। बैंक अनधिकृत लॉकर एक्सेस के लिए रोकथाम तंत्र भी प्रदान करेंगे।
चोरी, आग लगने की स्थिति में मुआवजा-(Compensation in case of theft, fire)
आपको ध्यान देना चाहिए कि यह बैंकों की जिम्मेदारी है कि वे उस बैंक की सुरक्षा और सुरक्षा के लिए सभी कदम उठाएं जिसमें सुरक्षित जमा वाल्ट निहित हैं। आग, चोरी, सेंधमारी, लूट, डकैती, इमारत ढहने, बैंक द्वारा लापरवाही, या अपने कर्मचारियों द्वारा धोखाधड़ी की गतिविधि जैसी घटनाओं के मामले में, बैंक को लॉकर धारक को मुआवजा देना होता है। बैंक की देनदारी सेफ डिपॉजिट लॉकर के मौजूदा सालाना किराए के 100 गुना के बराबर होगी।
इस स्थिति में बैंक जिम्मेदार नहीं होगा-(In this situation the bank will not be responsible)
बारिश, बाढ़, भूकंप, बिजली गिरने, नागरिक हंगामे, दंगे, आतंकवादी हमले या ग्राहक की लापरवाही के कारण लॉकर की सामग्री के नुकसान या क्षति के लिए बैंक जिम्मेदार नहीं होगा।
