खरीफ फसलों की MSP बढ़ाने को लेकर केंद्र सरकार की कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है. सरकार ने मूंग दाल का समर्थन मूल्स सबसे ज्यादा 10 प्रतिशत बढ़ाया है.
खरीफ फसलों की MSP बढ़ाने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को दिल्ली में कैबिनेट की बैठक की अध्यक्षता की.बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने प्रेस को संबोधित किया.नए एमएसपी (PSS) के अनुसार धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,040 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 2,183 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है. सबसे ज्यादा बढ़ोतरी मूंग दाल के दाम में की गई है, जिसका एमएसपी (PSS) 7,755 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 8,558 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है.
पीयूष गोयल ने प्रेस कांफ्रेंस में दी जानकारी
पीयूष गोयल ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मार्केटिंग सीजन 2023-24 के लिए खरीफ फसलों के लिए एमएसपी (PSS) में वृद्धि को मंजूरी दी है और यह कदम उत्पादकों को उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने और फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए है. गोयल ने कहा कि यह 2023-2024 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में कैबिनेट द्वारा की गई अब तक की सबसे अधिक वृद्धि है.
सरकार 23 फसलों के लिए तय करती है एमएसपी
बता दें कि न्यूनतम समर्थन मूल्य वह दर है जिस पर सरकार किसानों से अनाज खरीदती है. फिलहाल सरकार खरीफ और रबी दोनों सीजन में उगाई जाने वाली 23 फसलों के लिए एमएसपी (PSS) तय करती है. रबी (सर्दियों) फसलों की बुवाई खरीफ (ग्रीष्म) फसलों की कटाई के तुरंत बाद अक्टूबर से शुरू होती है. गेहूँ और सरसों रबी की प्रमुख फ़सलें हैं.
मूंग दाल का सबसे अधिक बढ़ा MSP
खरीफ फसलों की MSP बढ़ाने को लेकर केंद्र सरकार की कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है. सरकार ने मूंग दाल का समर्थन मूल्स सबसे ज्यादा 10 प्रतिशत बढ़ाया है. केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बुधवार को मीडिया को बताया कि कम महंगाई में सरकार ने किसानों के हित में यह फैसला लिया है. वहीं धान की एमएसपी (PSS) 2183 रुपया क्विंटल की गई है. जबकि ज्वार की एमएसपी (PSS) 3180 रुपये प्रति क्विंटल की गई है.
पीयूष गोयल ने कहा- ये फैसला प्रोत्साहित करने वाला है
इसके अलावा ए ग्रेड के धान की एमएसपी (PSS)2203 रुपये प्रति क्विंटल की गई है. केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि मंत्रिमंडल ने विपणन सीजन 2023-24 के लिए खरीफ फसलों के लिए एमएसपी (PSS.) में वृद्धि को मंजूरी दी है. यह कदम उत्पादकों को उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने और फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए है. बता दें कि एमएसपी (PSS) देश में किसानों को उनकी उपज के न्यूनतम मूल्य की गारंटी देती है.
यह किसानों के लिए एक फसलों की सुरक्षा की गारंट के समान है. माना जाता है कि इससे देश में सरकार किसानों की आय में बढ़ोतरी भी करने की दिशा में कदम उठाती है. बता दें कि केंद्र सरकार ने तीन दाल जिनमें तुअर, उड़द और मसूर के लिए फसल वर्ष 2023-24 में मूल्य समर्थन योजना (PSS) के तहत 40 प्रतिशत खरीद की सीमा को हटा दिया है. सरकार ने यह कदम घरेलू उत्पादन को बढ़ाने के लिए उठाया है.
