Old Pension Update: पुरानी पेंशन योजना (old pension) को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है. इस समय ओल्ड पेंशन (OPS News) को लेकर देश के कई राज्यों में बहस छिड़ी हुई है. अब अगर आपको भी ओल्ड पेंशन का फायदा लेना है तो आपके पास अच्छा मौका है.
Old Pension Scheme Update: पुरानी पेंशन योजना (old pension) को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है. इस समय ओल्ड पेंशन (OPS News) को लेकर देश के कई राज्यों में बहस छिड़ी हुई है. अब अगर आपको भी ओल्ड पेंशन का फायदा लेना है तो आपके पास अच्छा मौका है. आपको आने वाले 60 दिनों में यह तय करना होगा कि आप न्यू पेंशन (New Pension Scheme) में रहा चाहते हैं या फिर OPS को सलेक्ट करना चाहते हैं. इसको लेकर सरकार की तरफ से SOP भी जारी किया गया है.
60 दिनों में चुनना होगा विकल्प
सरकार ने कर्मचारियों से 60 दिनों के अंदर पेंशन को चुनने का विकल्प मांगा है. बता दें राज्य सरकार हिमाचल प्रदेश के लाभार्थियों को यह सुविधा मिल रही है. राज्य के कर्मचारियों को 1 अप्रैल 2023 से पुरानी पेंशन योजना का फायदा मिल रहा है. इसके साथ ही अगर कोई भी पहले सेवानिवृत हो गया है तो उसको पुराना पैसा एरियर के रूप में नहीं मिलेगा.
सरकार ने जारी किया आदेश
लंबे इंतजार के बाद में हिमाचल सरकार ने वित्त विभाग ने ओपीएस लागू करने के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी) जारी कर दिया है. राज्य के मुख्य सचिव ने इस बारे में आदेश जारी कर दिया है.
नहीं चुनने पर NPS का मिलेगा लाभ
अगर किसी भी कर्मचारी ने निर्धारित समय सीमा तक अपने पेंशन के विकल्प को नहीं चुना तो उन लोगों को एनपीएस में ही रखा जाएगा. इसके साथ ही जो भी कर्मचारी ओपीएस में कवर होंगे उन सभी कर्मचारियों को भी सामान्य भविष्य निधि केंद्रीय सेवा नियम 1960 के तहत कवर किया जाएगा. वहीं, अगर कोई भी कर्मचारी एनपीएस को सलेक्ट करता है तो उसको एनपीएस का 1 अप्रैल वाला शेयर भी जमा करना होगा.
पुरानी पेंशन योजना के फायदे क्या हैं?
पुरानी पेंशन योजना के फायदे की बात की जाए तो इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह आखिरी ड्रॉन सैलरी के आधार पर बनती है. इसके अलावा इसमें महंगाई दर बढ़ने के साथ ही डीए में भी इजाफा होता है. जब सरकार नया वेतन आयोग लागू करती है तो भी इससे पेंशन में इजाफा होता है.
कई राज्यों में पहले ही लागू हो चुकी है OPS
पुरानी पेंशन योजना लागू करनेवाले राज्यों में राजस्थान सबसे पहले नंबर पर है. इसके बाद में राजस्थान, पंजाब, छत्तीसगढ़, झारखंड और हिमाचल प्रदेश सरकार ने भी ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल कर दिया है.
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