सीएम (NPS) ने ऐलान किया कि हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों का केंद्र के पास जमा नेशनल पेंशन योजना (NPS) के 9,245 करोड़ रुपये वापस लाने के लिए कर्मचारियों का सेनापति बनकर दिल्ली कूच करूंगा।
OPS/NPS Update : हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों-पेंशनरों के लिए बड़ी खबर है। एक तरफ सुखविंदर सिंह सरकार ने राज्य में पुरानी पेंशन योजना को दोबारा लागू कर कर्मचारियों-पेंशनरों को तोहफा दिया है वही दूसरी तरफ सीएम सुखविंदर सिंह ने केंद्र सरकार से एनपीएस के तहत जमा किए गए 9242.60 करोड़ रुपए वापस हिमाचल प्रदेश सरकार को लौटाने की मांग की है।
सरकार के सामने रखी ये मांग
नई दिल्ली में शनिवार को हुई नीति आयोग की बैठक में सीएम सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने केंद्र सरकार से NPS के तहत जमा 9,242.60 करोड़ वापस मांगे। उन्होंने इसके लिए केंद्र से पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) को निर्देश जारी करने का आग्रह किया।यह राशि PFRDA में जमा है। उन्होंने NPS के अंतर्गत पिछले वित्त वर्ष की जमा राशि 1,779 करोड़ को वर्तमान वित्त वर्ष की उधार सीमा से कम न करने और 27 मार्च, 2023 के निर्णय की समीक्षा का आग्रह किया।
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केन्द्र से मांगे 9,245 करोड़ रुपये
दिल्ली से लौटने के बाद धर्मशाला में ओपीएस (OPS) पर आयोजित धन्यवाद बैठक में सीएम ने ऐलान किया कि हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों का केंद्र के पास जमा नेशनल पेंशन योजना (NPS) के 9,245 करोड़ रुपये वापस लाने के लिए कर्मचारियों का सेनापति बनकर दिल्ली कूच करूंगा। सीएम (CM) ने कर्मचारियों से कहा कि मैं आपका सेनापति हूं और आप मेरी सेना।आपको मेरा साथ देना होगा। जब मैंने प्रदेश में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली तो प्रदेश पर 75000 करोड़ रुपये का कर्जा था, ऐसे में कर्मियों को वेतन देना और उनसे किए वादे पूरा करना आसान नहीं था।
आज वित्त मंत्री के सामने उठाएंगे ये मुद्दा
CM ने आगे कहा कि मार्च में NPS के 1,790 करोड़ जमा करवाने के बाद भी केंद्र ने वित्तीय मदद मुहैया नहीं करवाई, लेकिन अपनी पहली ही कैबिनेट में हमने पैसा का इंतजाम कर OPS बहाली की बात कही और पहली कैबिनेट में इसे बहाल किया। बिजली कर्मियों को भी इसका लाभ देंगे। वही अब धीरे-धीरे प्रदेश के अन्य बोर्डों और निगमों के कर्मचारियों की भी OPS बहाल करने पर सरकार कदम उठाएंगे। सीएम ने कहा कि नीति आयोग की बैठक में उन्होंने NPS फंड के तहत फंसे पैसे वापस लेने का मुद्दा उठाया है और सोमवार को वित्त मंत्री से दिल्ली में बैठक के दौरान यह मुद्दा उठाएंगे।
