Pension News Update: अब राज्य सरकार ने 50 लाख पेंशनभोगियों के खाते में पैसे ट्रांसफर करने का फैसला किया है। राज्य सरकार पेंशनभोगियों के खाते में 1000 रुपये की पेंशन राशि ट्रांसफर करेगी. आइए आपको बताते हैं कि ये पैसा किस राज्य के लोगों के खाते में आने वाला है-
लाखों पेंशनधारकों के लिए बड़ी खुशखबरी है. अगर आप भी पेंशनभोगी हैं तो 3 जुलाई को आपके खाते में पैसे आने वाले हैं. केंद्र और राज्य सरकार की ओर से लोगों को कई विशेष सुविधाएं मिलती हैं। अब राज्य सरकार ने 50 लाख पेंशनधारियों के खाते में पैसे ट्रांसफर करने का फैसला किया है. राज्य सरकार पेंशनभोगियों के खाते में 1000 रुपये की पेंशन राशि ट्रांसफर करेगी. आइए आपको बताते हैं कि ये पैसा किस राज्य के लोगों के खाते में आने वाला है-
पैसा ट्रांसफर करेगी गहलोत सरकार!
आपको बता दें कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 3 जुलाई को प्रदेश भर के लोगों को पेंशन का तोहफा देने जा रहे हैं. सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत लाखों पेंशनधारियों के खाते में पैसे ट्रांसफर किये जायेंगे. इस योजना के तहत अब तक करीब 50,61,600 पेंशनभोगी रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं.
1000 रुपये ट्रांसफर हो जाएंगे
आपको बता दें कि अब सरकार की ओर से न्यूनतम 1000 रुपये पेंशन ट्रांसफर की जाएगी. वहीं, पहले इसकी न्यूनतम राशि 500 रुपये और 750 रुपये थी.
कौन ले सकता है इस योजना का लाभ-
>> इस पेंशन योजना में लाभार्थियों को उम्र के हिसाब से 750 रुपये और 1000 रुपये की पेंशन राशि दी जाती है.
>> इस पेंशन योजना के लिए आवेदक की वार्षिक आय 48000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए,
>> आप इस योजना में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.
>> महिला की उम्र 55 साल या उससे अधिक होनी चाहिए.
>> इसके अलावा पुरुष की उम्र 58 साल या उससे अधिक होनी चाहिए.
सीएम गहलोत ने बजट में की थी घोषणा
राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के माध्यम से वृद्धावस्था, विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता पेंशन योजना, विशेष योग्यजन पेंशन योजना, वृद्धावस्था पेंशन योजना और किसानों के लिए पेंशन योजना के माध्यम से पेंशन मिलती है। सरकार द्वारा सभी वर्गो को न्यूनतम 1000 रूपये की राशि मिल सकेगी। सीएम गहलोत ने बजट में न्यूनतम पेंशन योजना की घोषणा की थी.
राज्य सरकार पर कितना पड़ेगा बोझ?
सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं में पेंशन दरें बढ़ने से राज्य सरकार पर अब प्रति माह 185 करोड़ रुपये और प्रति वर्ष 2222.70 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा. अब हर महीने करीब 700 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। आपको बता दें कि वर्ष 2023-24 के बजट में मुख्यमंत्री द्वारा न्यूनतम पेंशन राशि को बढ़ाकर 1,000 रुपये प्रति माह करने की घोषणा की गई थी.
