Reserve Bank of India: आरबीआई द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, बैंक का लाइसेंस रद्द करना 24 अप्रैल, 2023 को कारोबार की समाप्ति से प्रभावी हो गया है। अडूर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड को 3 जनवरी को बैंकिंग लाइसेंस प्रदान किया गया था। 1987 बैंकिंग विनियमन अधिनियम के तहत।
Licensing of Cooperative Banks: बैंकों को रिजर्व बैंक (RBI) की ओर से लगातार कार्रवाई का सामना करना पड़ रहा है। इसी के चलते आरबीआई ने पिछले दिनों बैंकों के लाइसेंस रद्द कर दिए हैं। आरबीआई द्वारा कुछ बड़े बैंकों पर भारी जुर्माना भी लगाया गया है।
Reserve Bank of India: 31 मार्च को खत्म हुए वित्तीय वर्ष में कई सहकारी बैंकों के लाइसेंस भारतीय रिजर्व बैंक ने रद्द कर दिए हैं. अगर आपका भी इन बैंकों में खाता है तो आपको इस खबर से अपडेट रहना चाहिए. . इन बैंकों को रिजर्व बैंक (RBI) की कड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ा है। बैंकों का लाइसेंस रद्द करने के अलावा आरबीआई ने कुछ बैंकों पर भारी जुर्माना भी लगाया है। आरबीआई की कार्रवाई में सबसे ज्यादा नुकसान को-ऑपरेटिव बैंकों को हुआ है।
आरबीआई ने 114 बार जुर्माना लगाया-(RBI fined 114 times)
हाल ही में 31 मार्च 2023 को खत्म हुए वित्तीय वर्ष 2022-23 में आठ सहकारी बैंकों के लाइसेंस रद्द किए गए हैं। रिजर्व बैंक ने नियमों का पालन नहीं करने पर बैंकों पर 100 से ज्यादा बार जुर्माना लगाया है। सहकारी बैंकों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवा का तेजी से विस्तार हुआ है। इन बैंकों में सामने आ रही गड़बडिय़ों के चलते आरबीआई ने सख्त कदम उठाया है।
लापरवाही का आरोप-(charge of negligence)
आपको बता दें कि दोहरे नियमन और कमजोर वित्त के अलावा सहकारी बैंकों को स्थानीय नेताओं के हस्तक्षेप का सामना करना पड़ रहा है. रिजर्व बैंक ने नियमों में लापरवाही करने वाले सहकारी बैंकों पर नकेल कसना शुरू कर दिया है. पिछले एक साल में आठ बैंकों के परमिट रद्द किए जा चुके हैं। आइए जानते हैं कि आरबीआई ने किन बैंकों के परमिट रद्द किए?
इन 8 बैंकों के लाइन लाइसेंस रद्द कर दिए गए-(Line licenses of these 8 banks were canceled)
1. मुधोल सहकारी बैंक
2. मिलाथ सहकारी बैंक
3. श्री आनंद सहकारी बैंक
4. रुपया सहकारी बैंक
5. डेक्कन अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक
6. लक्ष्मी सहकारी बैंक
7. सेवा विकास सहकारी बैंक
8. बाबाजी दाते महिला अर्बन बैंक
आरबीआई ने उपरोक्त बैंकों को अपर्याप्त पूंजी, बैंकिंग विनियमन के नियमों का पालन न करने के कारण लाइसेंस दिया। साथ ही भविष्य में कमाई की संभावना की कमी जैसे कारणों से रद्द कर दिया गया। पिछले कई वर्षों से सहकारी बैंकिंग क्षेत्र की निगरानी आरबीआई द्वारा की जा रही है। केंद्रीय बैंक ने वर्ष 2021-22 में 12 सहकारी बैंकों, 2020-21 में 3 सहकारी बैंकों और 2019-20 में दो सहकारी बैंकों के लाइसेंस रद्द कर दिए हैं।
